रायपुर : वर्षों से जमे अफसर-कर्मचारी इधर से उधर, एक साथ 30 अधिकारियों के तबादले से मचा हड़कंप, लंबे समय से जमे अफसरों पर शासन का बड़ा फैसला
चंद्रिका कुशवाहा , रायपुर/नवा रायपुर
छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए एक साथ 30 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के तबादले कर दिए हैं। लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों को हटाकर नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन के इस जम्बो ट्रांसफर आदेश के बाद आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया है और पूरे महकमे में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
जारी आदेश के अनुसार सहायक आयुक्त, उपायुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी उप निरीक्षक तथा मुख्य लिपिक स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को नई पदस्थापना दी गई है। कई जिलों के आबकारी अधिकारियों को हटाकर दूसरे जिलों में भेजा गया है, वहीं कई अधिकारियों को स्वतंत्र प्रभार एवं महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
सबसे चर्चित तबादलों में रायपुर, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा, दुर्ग, बलरामपुर, कोरबा, धमतरी, कबीरधाम, बेमेतरा, बलौदाबाजार, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-गंडई-छुईखदान तथा सक्ती जैसे जिलों में पदस्थ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। शासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि प्रशासनिक कसावट और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के तहत सहायक आयुक्त आबकारी प्रवीण वर्मा को रायपुर जिले का प्रभारी उपायुक्त बनाया गया है, जबकि कई जिला आबकारी अधिकारियों को नई जिलों की कमान सौंपी गई है। कुछ अधिकारियों को संभागीय उड़नदस्ता और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में भी पदस्थ किया गया है। वहीं राज्य मुख्यालय, स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन और डिस्टिलरी इकाइयों में भी बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं।
सूत्रों की मानें तो विभाग में लंबे समय से लंबित तबादला सूची को लेकर चर्चाएं चल रही थीं। आखिरकार शासन ने एक झटके में बड़े पैमाने पर तबादले कर यह संकेत दे दिया है कि विभागीय कार्यों में नई ऊर्जा और जवाबदेही लाने की तैयारी है। कई अधिकारी ऐसे भी हैं जो वर्षों से एक ही क्षेत्र में कार्यरत थे और अब उन्हें नए जिलों में भेजा गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय भारमुक्त माना जाएगा तथा उनका आगामी वेतन पूर्व पदस्थापना स्थल से आहरित नहीं किया जाएगा। इससे साफ है कि शासन इस तबादला आदेश को लेकर पूरी गंभीरता के साथ अमल चाहता है।
राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस जम्बो तबादला सूची को आबकारी विभाग में बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इन तबादलों का असर विभागीय कार्यप्रणाली और राजस्व व्यवस्था पर भी देखने को मिल सकता है।