चंद्रिका कुशवाहा
सूरजपुर। कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने विगत दिवस सूरजपुर नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों का रात्रिकालीन निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक लेकर लंबित प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण पर विशेष जोर दिया।
रात्रिकालीन निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने स्विमिंग पूल, चौपाटी, कृष्ण कुंज एवं सब्जी मार्केट का भ्रमण किया। चौपाटी क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए उन्होंने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नियमित एवं बेहतर स्वच्छता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में नागरिक यहां पहुंचते हैं, इसलिए स्वच्छ एवं व्यवस्थित वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। चौपाटी क्षेत्र में मवेशियों के विचरण पर भी चिंता व्यक्त करते हुए उचित प्रबंधन करने को कहा।
सब्जी बाजार के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अग्रसेन चौक में संचालित सब्जी दुकानों को निर्धारित सब्जी मार्केट में व्यवस्थित रूप से संचालित कराने के निर्देश दिए, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारु बनी रहे और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।
स्विमिंग पूल में सदस्यता, संचालन व्यवस्था एवं उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी लेते हुए उन्होंने नियमित साफ-सफाई एवं व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इसके पश्चात कृष्ण कुंज का निरीक्षण कर वहां की रखरखाव व्यवस्था की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए।
इधर कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर जिले के सभी अनुविभागों एवं तहसीलों में लंबित राजस्व प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व मामलों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाए तथा कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
बैठक में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख सुधार, भू-अर्जन, पट्टा वितरण एवं अभिलेख दुरुस्तीकरण सहित विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्वामित्व योजना एवं वन अधिकार पट्टा की प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।
बैठक में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे लोगों को समय पर राहत मिल सके।
